वाशिंगटन, 10 जनवरी (एपी) एक फेडरल जज ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अभी पांच डेमोक्रेटिक-शासित राज्यों को ज़रूरतमंद बच्चों और उनके परिवारों की मदद के लिए चाइल्ड केयर सब्सिडी और दूसरे कार्यक्रमों के लिए फेडरल पैसा देने से नहीं रोक सकता।
कैलिफ़ोर्निया, कोलोराडो, इलिनोइस, मिनेसोटा और न्यूयॉर्क राज्यों ने तर्क दिया कि मंगलवार को तीन ग्रांट कार्यक्रमों के लिए फंड फ्रीज करने की घोषित नीति का उन पर तुरंत असर पड़ रहा है और “ऑपरेशनल अराजकता” पैदा हो रही है। शुक्रवार को पहले कोर्ट में दाखिल किए गए दस्तावेजों और सुनवाई में, राज्यों ने कहा कि सरकार के पास उन राज्यों से पैसा रोकने का कोई कानूनी कारण नहीं था।
अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने कहा कि वह फंडिंग रोक रहा है क्योंकि उसके पास “यह मानने का कारण था” कि राज्य देश में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को लाभ दे रहे थे, हालांकि उसने कोई सबूत नहीं दिया या यह नहीं बताया कि वह दूसरे राज्यों को नहीं बल्कि सिर्फ इन राज्यों को ही क्यों निशाना बना रहा था।
ये कार्यक्रम हैं चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट फंड, जो कम आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर पर सब्सिडी देता है; टेम्पररी असिस्टेंस फॉर नीडी फैमिलीज प्रोग्राम, जो नकद सहायता और नौकरी प्रशिक्षण प्रदान करता है; और सोशल सर्विसेज ब्लॉक ग्रांट, एक छोटा फंड जो कई तरह के कार्यक्रमों के लिए पैसा देता है।
पांच राज्यों का कहना है कि उन्हें इन कार्यक्रमों से सालाना कुल 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा मिलते हैं।
अमेरिकी जिला जज अरुण सुब्रमण्यम, जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जज के पद के लिए नॉमिनेट किया था, ने फंडिंग फ्रीज की वैधता पर फैसला नहीं सुनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि पांच राज्यों ने कम से कम 14 दिनों के लिए “मौजूदा स्थिति को बनाए रखने” के लिए कानूनी शर्त पूरी कर ली है, जब तक कि कोर्ट में बहस होती है।
सरकार ने पांच राज्यों से बहुत सारा डेटा मांगा था, जिसमें 2022 से कुछ कार्यक्रमों से लाभ पाने वाले सभी लोगों के नाम और सोशल सिक्योरिटी नंबर शामिल थे।
राज्यों का तर्क है कि यह प्रयास असंवैधानिक है और इसका मकसद सरकारी कार्यक्रमों में धोखाधड़ी को खत्म करने के बजाय ट्रंप के राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाना है – कुछ ऐसा जो राज्य कहते हैं कि वे पहले से ही करते हैं।
न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय की एक वकील जेसिका रानुची ने शुक्रवार को टेलीफोन पर हुई सुनवाई में कहा कि कम से कम चार राज्यों को अनुरोध करने के बाद भी पैसा मिलने में देरी हुई है।
उन्होंने कहा कि अगर राज्यों को चाइल्ड केयर फंड नहीं मिलता है, तो उन प्रोवाइडर्स और परिवारों के लिए तुरंत अनिश्चितता पैदा हो जाएगी जो इन कार्यक्रमों पर निर्भर हैं। संघीय सरकार की एक वकील, कामिका शॉ ने कहा कि उनकी समझ के अनुसार, राज्यों को पैसे का फ्लो रुका नहीं है। (एपी) आरएचएल
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