न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन, 13 जनवरी (PTI) – अमेरिका ने 2025 में 1 लाख से अधिक वीजा रद्द किए हैं, जिनमें लगभग 8,000 छात्र वीजा भी शामिल हैं। यह कदम देश में आप्रवासन पर व्यापक नियंत्रण की कार्रवाई के तहत उठाया गया, जिसमें आपराधिक गतिविधियों को ध्यान में रखा गया।
राज्य विभाग ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “हम इन अपराधियों को अमेरिका सुरक्षित रखने के लिए देश से निष्कासित करना जारी रखेंगे।”
राज्य विभाग ने कहा, “राज्य विभाग ने अब 1 लाख से अधिक वीजा रद्द किए हैं, जिनमें लगभग 8,000 छात्र वीजा और 2,500 विशेष वीजा शामिल हैं, जिनके धारक अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ आपराधिक मामलों में जुड़े थे।”
राज्य विभाग के मुख्य उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि एक साल से भी कम समय में, ट्रंप प्रशासन ने 1 लाख से अधिक वीजा रद्द किए हैं।
उन्होंने कहा, “इसमें उन हजारों विदेशी नागरिकों के वीजा भी शामिल हैं जिन्हें अपराध जैसे हमले, चोरी और शराब के नशे में गाड़ी चलाने के मामलों में आरोपित या दोषी ठहराया गया।”
फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में रद्द किए गए वीजा की संख्या 2024 में रद्द किए गए 40,000 वीजा से दोगुनी से अधिक है, जो कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन का अंतिम वर्ष था।
रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में अधिकांश वीजा रद्दीकरण व्यवसाय और पर्यटक यात्रियों के लिए थे जिन्होंने अपने वीजा की अवधि से अधिक रह गए थे। इसके अलावा, 8,000 छात्रों और 2,500 विशेष वीजा धारकों के वीजा अपराध संबंधित मामलों के कारण रद्द किए गए।
रिपोर्ट में बताया गया कि विशेष श्रमिकों में, आधे वीजा नशे में ड्राइविंग गिरफ्तारी के आधार पर रद्द किए गए, 30% हमले, चोट या बंदीकरण के आरोपों के लिए, और शेष 20% चोरी, बाल दुर्व्यवहार, मादक पदार्थों का दुरुपयोग और वितरण, और धोखाधड़ी व गबन के आरोपों पर रद्द किए गए।
रिपोर्ट के अनुसार लगभग 500 छात्रों के वीजा नशीली दवाओं के कब्जे और वितरण के कारण रद्द किए गए, जबकि सैकड़ों विदेशी श्रमिकों के वीजा इसलिए रद्द किए गए क्योंकि उनके बच्चों के साथ दुरुपयोग करने की संभावना मानी गई थी।
पिगॉट ने कहा कि प्रशासन अपने नए “सतत जांच केंद्र” के माध्यम से अपने “आक्रामक” प्रवर्तन रवैये को जारी रखेगा।
उन्होंने कहा, “ट्रंप प्रशासन अमेरिका को पहले रखेगा और उन विदेशी नागरिकों से हमारी सुरक्षा करेगा जो सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं।”
ट्रंप प्रशासन ने अवैध और वैध दोनों प्रकार के आप्रवासन पर कड़ा नियंत्रण बढ़ाया है और काम या अध्ययन के लिए अमेरिका में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के नियमों को सख्त किया है।
15 दिसंबर से, राज्य विभाग ने H-1B और आश्रित H-4 वीजा आवेदकों की बढ़ी हुई जांच शुरू की, जिसमें सोशल मीडिया प्रोफाइल की जाँच भी शामिल है। इसके बाद भारत में कई H-1B वीजा साक्षात्कार स्थगित कर दिए गए, जिससे कई आवेदक महीनों तक वीजा स्टाम्पिंग के लिए यात्रा करने के बावजूद फंसे रहे।
राज्य विभाग ने बार-बार जोर दिया है कि अमेरिकी वीजा एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं, और स्क्रीनिंग और जांच के दौरान उपलब्ध सभी जानकारी का उपयोग करके ऐसे आवेदकों की पहचान करता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं।
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