नई दिल्ली, 13 जनवरी: कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के अधिकारों पर बुलडोज़र चलाने का आरोप लगाया और लोगों से इसके राष्ट्रीय अभियान, “MGNREGA बचाओ संग्राम”, में जुड़ने का आह्वान किया। इसका उद्देश्य कार्य, मजदूरी और जवाबदेही के संवैधानिक अधिकारों की बहाली करना है।
कांग्रेस के जनसंचार प्रभारी और महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह आंदोलन देशभर के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। उन्होंने हिंदी में X पर पोस्ट करते हुए कहा, “सरकार ने MGNREGA योजना पर बुलडोज़र चला दिया है, जो भारत में करोड़ों लोगों के लिए जीवनरेखा बन चुकी है। यह राष्ट्रीय संघर्ष इसके खिलाफ है और कार्य, मजदूरी और जवाबदेही के संवैधानिक अधिकारों की बहाली के लिए है।” उन्होंने लोगों से आंदोलन में शामिल होने का अनुरोध करते हुए एक लिंक भी साझा किया — https://www.mgnregabachao.in — जिसके माध्यम से लोग अभियान से जुड़ सकते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित याचिका पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
इस याचिका में हालिया बदलावों के खिलाफ विरोध जताया गया है, जिन्हें पार्टी ने गारंटीकृत रोजगार और ग्रामीण सशक्तिकरण के मूल वादे को कमजोर करने वाला बताया। इसमें मांग की गई है कि MGNREGA को कार्य का संवैधानिक अधिकार बनाए रखा जाए, न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 400 रुपये निर्धारित की जाए और पंचायत राज संस्थाओं के अधिकार मजबूत किए जाएँ।
कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने सभी AICC महासचिवों, राज्य प्रभारी और संगठनात्मक अधिकारियों को निर्देश देते हुए “काम मांगो अभियान” के नारे, अभियान संबंधी दिशा-निर्देश और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी का वीडियो संदेश साझा किया। उन्होंने कहा कि यह वीडियो गांव स्तर की गतिविधियों के दौरान सभी MGNREGA कर्मचारियों के लिए दिखाया जाएगा।
वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge और विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित पत्र जल्द ही ग्राम पंचायत प्रमुखों, MGNREGA सहायकों और पूर्व प्रधानों तक पहुंचाया जाएगा और इसे क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा।
काम मांगो अभियान के तहत पार्टी अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे रोजगार कार्ड धारकों को ग्राम पंचायतों से सामूहिक रूप से रोजगार मांगने के लिए प्रेरित करें। यदि 15 दिनों में कार्य नहीं मिलता है, तो कर्मचारियों को ब्लॉक या प्रखंड स्तर पर बेरोजगारी भत्ता के लिए उचित दस्तावेज़ और रसीद के साथ आवेदन करने की सलाह दी गई है।
कांग्रेस ने घोषणा की है कि MGNREGA बचाओ संग्राम 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा, जिसमें Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB G-RAM-G) अधिनियम को वापस लेने और MGNREGA को रोजगार गारंटी और पंचायत सशक्तिकरण सुनिश्चित करने वाला अधिकार आधारित कानून बनाने की मांग की जाएगी। VB G-RAM-G बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पारित हुआ और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई। कांग्रेस ने अभियान की निगरानी के लिए एक समन्वय समिति बनाई है, जिसके संयोजक अजय माकन हैं और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, संदीप दीक्षित और प्रियांक खड़गे सदस्य हैं।
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