शिमलाः हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को कहा कि राज्य का हित सबसे ऊपर है और राज्य में तैनात आईएएस और आईपीएस अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक धन के अनुचित वितरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
किसी अधिकारी का नाम लिए बिना मंत्री ने यहां मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए दावा किया कि राज्य के बाहर के कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारी सार्वजनिक धन के अनुचित वितरण में लिप्त हैं और इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर हिमाचल प्रदेश की भावना को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया कि वे विभिन्न सड़क और अन्य परियोजनाओं के लिए केंद्र से आने वाले धन का दुरुपयोग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, “मैं केंद्र-राज्य संबंधों को समझता हूं और यह भी समझता हूं कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी किसी भी राज्य कैडर में काम कर सकते हैं और उनका हिमाचल में स्वागत है, लेकिन एक बात को समझना होगा। राज्य का हित सबसे ऊपर है और राज्य के अधिकार की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी अतीत में इसी तरह की चिंता जताई थी और यह मुद्दा पार्टी लाइन से परे है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के संसाधनों का उपयोग राज्य के लोगों के लिए किया जाना चाहिए न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए।
इस बीच, राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, “मैं व्यापक बयान से सहमत नहीं हूं क्योंकि राज्य के बाहर के कई अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। पीटीआई बीपीएल एआरबी एआरबी
वर्गः ब्रेकिंग न्यूज एसईओ टैग्सः #swadesi, #News, सबसे बढ़कर हिमाचल का हित, सार्वजनिक धन की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगीः पीडब्ल्यूडी मंत्री