नवी दिल्ली, १५ जानेवारी (पीटीआय): अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की पश्चिम बंगाल सरकारचा, त्यात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचाही समावेश असलेला, हस्तक्षेप आणि अडथळा ही आय-पॅक कार्यालय आणि त्याच्या प्रमुखांच्या निवासस्थानी झालेल्या तपासात एक अतिशय धक्कादायक पद्धत दर्शवते.
ईडीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की यापूर्वीही जेव्हा कायदेशीर यंत्रणांनी आपले अधिकार वापरले, तेव्हा मुख्यमंत्री स्वतः घटनास्थळी पोहोचून हस्तक्षेप करीत होत्या.
“ही अतिशय धक्कादायक पद्धत आहे,” असे मेहता म्हणाले. अशा प्रकारामुळे केंद्रिय दलांचे मनोबल खचेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
“राज्यांना वाटेल की ते कुठेही घुसू शकतात, पुरावे उचलू शकतात आणि नंतर धरणे आंदोलन करू शकतात. यावर कठोर उदाहरण घालणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
८ जानेवारी रोजी कोळसा तस्करी प्रकरणाच्या तपासादरम्यान कोलकात्यातील सॉल्ट लेकमधील आय-पॅक कार्यालय आणि प्रमुख प्रतिक जैन यांच्या निवासस्थानी छाप्यावेळी ईडी अधिकाऱ्यांना अडथळे आले होते.
ईडीचा दावा आहे की मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तेथे प्रवेश करून तपासाशी संबंधित “महत्त्वाचे” पुरावे घेतले.
मुख्यमंत्र्यांनी मात्र केंद्रीय संस्थेवर अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे. तृणमूल काँग्रेसने तपासात अडथळा आणल्याचे आरोप फेटाळले असून राज्य पोलिसांनी ईडी अधिकाऱ्यांविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे.