ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਪੀਟੀਆਈ): ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪਾਂਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
“ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ,” ਮਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁਸ ਕੇ ਸਬੂਤ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਵਿੱਚ ਆਈ-ਪੈਕ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਕੋਲ੍ਹਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ “ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ” ਸਬੂਤ ਲੈ ਲਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।