ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ, 1968 ਦੇ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਹੀ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਸ਼ਿਵਰਾਮਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਰਲਾ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬੀ.ਵੀ. ਆਚਾਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਮ.ਐਨ.ਐਲ. ਐਮ.ਐਨ.ਐਲ. ਡੀ.ਵੀ.
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼
ਐਸਈਓ ਟੈਗਸ: #ਸਵਦੇਸ਼ੀ, #ਨਿਊਜ਼, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।