बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने शुक्रवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मेट्रो रेल के लिए किराया निर्धारण समिति (एफएफसी) का पुनर्गठन करने का आग्रह किया।
उन्होंने केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और बीएमआरसीएल के प्रबंध निदेशक जे रविशंकर से भी इसी तरह का ज्ञापन सौंपा।
अपने पत्र में, सूर्या ने मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम, 2002 के तहत गठित 2025 किराया निर्धारण समिति द्वारा अनुशंसित किराया संशोधन पर चिंता व्यक्त की, जो 9 फरवरी, 2025 को लागू हुआ।
उन्होंने बताया कि इस संशोधन से औसत किराया लगभग 50 प्रतिशत बढ़ गया और अधिकतम किराया 260 रुपये से बढ़कर 290 रुपये हो गया, जिससे बेंगलुरु मेट्रो देश में सबसे महंगी बन गई।
2016 डीएमआरसी किराया निर्धारण समिति के फार्मूले के आधार पर गणना किए गए इस संशोधन के परिणामस्वरूप किराए में औसतन 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अधिकतम किराया 260 से बढ़कर 290 हो गया है। इसने बेंगलुरु मेट्रो को भी देश में सबसे महंगा बना दिया है।
भाजपा नेता ने कहा कि बीएमआरसीएल के अनुरोध पर, एफएफसी ने परिचालन और रखरखाव खर्चों को पूरा करने के लिए 5 प्रतिशत तक के स्वचालित वार्षिक किराया संशोधन की भी सिफारिश की थी।
उन्होंने आगाह किया कि अगले महीने से लागू होने वाली इस वार्षिक बढ़ोतरी से दैनिक यात्रियों पर बोझ और बढ़ जाएगा।
सूर्या ने कहा कि एफएफसी रिपोर्ट की विस्तृत जांच से संशोधित किराया गणना में ‘कई अंकगणितीय त्रुटियों’ का पता चला है।
उनके अनुसार, ये त्रुटियां मुख्य रूप से परिचालन लागत की गणना के लिए एक गलत आधार वर्ष, 2016-17 के चयन से उत्पन्न हुईं, जिससे मानक किराया संशोधन पद्धति से विचलन हुआ।
उन्होंने कहा, “व्यक्तिगत बैठकों सहित कई बार इन त्रुटियों को चिह्नित किए जाने के बावजूद, बीएमआरसीएल ने विसंगतियों को ठीक नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों से लगातार अधिक शुल्क लिया जा रहा है।
सूर्या ने मुख्यमंत्री से त्रुटियों को सुधारने और मेट्रो किराए को तर्कसंगत बनाने के लिए एक नई किराया निर्धारण समिति गठित करने की अपील की।
उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि प्रस्तावित स्वचालित वार्षिक किराया वृद्धि को तब तक रोक दिया जाए जब तक कि जनता के हित में किराया संरचना की समीक्षा और सुधार नहीं किया जाता है। पीटीआई जीएमएस आरओएच
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