नई दिल्ली, 16 जनवरी (भाषा)। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग एक ‘ओपन ईवी डेटाबेस’ की योजना बना रहा है जो राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग पॉइंट के स्थान और क्षमता जैसे वास्तविक समय के विवरण प्रदान करेगा, अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा।
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, डैशबोर्ड के ईवी 2.0 नीति का हिस्सा होने की संभावना है, जो वर्तमान में तैयारी में है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि वर्तमान में, दिल्ली में 9,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं, और सरकार आने वाले वर्षों में इस संख्या को बढ़ाकर 30,000 करने की योजना बना रही है।
वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की अपनी योजना के हिस्से के रूप में, सरकार ईवी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है।
एक सरकारी दस्तावेज के अनुसार, दिल्ली को कुल 36,150 चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता है।
अधिकारियों ने आगे कहा कि नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0, जो मसौदा चरण में है, ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई प्रावधानों का प्रस्ताव करने की उम्मीद है। मौजूदा नीति इस साल मार्च के अंत में समाप्त होने वाली है, और संशोधित नीति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि आगामी ईवी नीति के तहत, सरकार स्टेशनों की अदला-बदली के लिए प्रोत्साहन को 6 लाख रुपये से दोगुना करके 12 लाख रुपये करने की योजना बना रही है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा नीति की अवधि समाप्त होने के बाद तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ईवी 2.0 नीति के अंतिम मसौदे को मार्च के अंत तक अंतिम रूप दिया जाएगा। पीटीआई एसएसएम हाई हाई
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