नई दिल्ली, 21 जनवरी (पीटीआई) — केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सरकार की प्रमुख अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही योजना के प्रचार, विकासात्मक गतिविधियों और गैप फंडिंग के लिए सरकारी वित्तीय सहायता के विस्तार को भी स्वीकृति दी गई।
अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
19 जनवरी 2026 तक, एपीवाई के तहत 8.66 करोड़ से अधिक लोग नामांकित हो चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि यह योजना 2030-31 तक जारी रहेगी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए जागरूकता, क्षमता निर्माण सहित प्रचार एवं विकासात्मक गतिविधियों के लिए सरकार का समर्थन जारी रहेगा।
अटल पेंशन योजना के तहत योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह तक की न्यूनतम गारंटीड पेंशन का प्रावधान है।
पीटीआई
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