ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਪੀਟੀਆਈ): ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯੰਤਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
HERC ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੂਚਕਾਂਕ (CSI) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਸਕੋਰਕਾਰਡ (BSC) ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਬਿਜਲੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀਆਂ ਲਈ ISO ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
HERC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (SAC) ਦੀ 33ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ SAC ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਬਿਜਲੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, SAC ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸੀਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪੱਧਰ, ਲਾਇਸੰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, HERC ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਢਾਂਚਾਬੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ CSI ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਉਪ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲਕਸ਼ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, HERC ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
BSC ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (HPGCL) ਰਾਜ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ISO-ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਦਯੁਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਡ (HVPNL), ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਡ (UHBVNL) ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਨਿਗਮ (DHBVN) ਨੂੰ ISO ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ UHBVN ਅਤੇ DHBVN ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੈਂਟਰ (HPPC) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ DHBVN ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਗਰੀਗੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ (AT&C) ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ UHBVNL ਅਤੇ DHBVN ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 51,156.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲੋੜ (ARR) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
HERC ਨੇ ਘਾਤਕ ਬਿਜਲੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀਆਂ ਓਵਰਹੈੱਡ ਲਾਈਨਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਰੂਫਟੌਪ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਪਰਯਾਪਤ ਹੈ। ਯੂਟਿਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।
ਨੰਦ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ SAC ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਲਾਗੂਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਹਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼
SEO ਟੈਗਸ: #swadesi, #News, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯੰਤਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼