लंदन, 23 जनवरी (पीटीआई): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ लंदन में राज्य के उन छात्रों के साथ मनाई, जो भारत-यूके के एक प्रमुख छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं।
गुरुवार शाम वेस्टमिंस्टर चैपल में आयोजित विशेष समारोह में मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा (एमजीजेएसएम) छात्रवृत्ति के छात्रों ने झारखंड की धुनों और कविताओं के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बाद में मुख्यमंत्री ने इन छात्रों को सम्मानित किया।
यूके के फ़ॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (एफसीडीओ) के साथ साझेदारी में चेवनिंग-एमजीजेएसएम छात्रवृत्ति हाल के वर्षों में राज्य के हाशिए पर पड़े और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के छात्रों का समर्थन कर रही है।
अपने हिंदी भाषण में सोरेन ने कहा, “हमारे राज्य में प्रतिभा है और यह उन क्षमताओं को संवारने का हमारा तरीका है। यह छात्रवृत्ति ईंधन की तरह है। छात्रों की अपनी क्षमताएं ही उन्हें वैश्विक मंच पर ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी।”
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को ही एफसीडीओ की इंडो-पैसिफिक मंत्री सीमा मल्होत्रा के साथ हुई बैठक का भी उल्लेख किया, जिसमें शिक्षा, कौशल और समावेशी विकास के क्षेत्रों में झारखंड-यूके सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।
इस छात्रवृत्ति योजना को भारत-यूके साझेदारी का “जीवंत उदाहरण” बताया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, विरासत संरक्षण और लोगों-से-लोगों के बीच संपर्क उनकी व्यापक चर्चाओं के प्रमुख स्तंभ रहे।
सोरेन ने झारखंड के मेगालिथ और मोनोलिथ के संरक्षण के क्षेत्र में, स्टोनहेंज जैसे यूके के सर्वोत्तम अनुभवों से सीख लेते हुए, सहयोग का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ब्रिटिश-भारतीय मंत्री को झारखंड आने का निमंत्रण भी दिया।
एमएलए कल्पना मुर्मू सोरेन सहित प्रतिनिधिमंडल, स्विट्ज़रलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम (डब्ल्यूईएफ) के बाद, झारखंड को विकास की अगली यात्रा के लिए वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय दौरे के तहत लंदन पहुंचा।
दौरे का यूके चरण निवेश संपर्क, नीति व संस्थागत सहयोग, शैक्षणिक सहभागिता और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संवाद पर केंद्रित है, जो व्यापक भारत-यूके आर्थिक साझेदारी की पृष्ठभूमि में हो रहा है। इस पहले-अपने-तरह के दौरे का उद्देश्य झारखंड की वैश्विक दृश्यता बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को गहरा करना और राज्य में रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास तथा सतत आर्थिक वृद्धि के प्रयासों को समर्थन देना है।
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