ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਾਟਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਟਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਵਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਰਾਘਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕਮਾਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਟਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
“ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
“ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਲਿੱਪ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਜਾਪਦੀ ਹੈ,” ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
“ਪੂਰੀ ਕਲਿੱਪ ਜਾਂ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕਸੈਨਾ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
“ਇਕਮਾਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੈਧ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1990 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2010 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ।
ਸਕਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਟਕਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਐਸਕੇਐਮ ਆਰਟੀ ਆਰਟੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼
ਐਸਈਓ ਟੈਗਸ: #ਸਵਦੇਸ਼ੀ, #ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।