ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਫੁਟਕਲ ਦਿਨ (ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ) ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਾਜੀਵ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 199 ਦੇ ਤਹਿਤ “ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ “ਮਾਨਹਾਨੀ” ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 (ਮਾਣਹਾਨੀ) ਅਤੇ 500 (ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੱਬਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 15 ਮਾਰਚ, 2019 ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 28 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਬਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ “ਨੁਕਸਾਨ” ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀਆ, ਪੂਰਵਾਂਚਲੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀਟੀਆਈ ਪੀਕੇਐਸ ਪੀਕੇਐਸ ਆਰਯੂਕੇ ਆਰਯੂਕੇ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼
ਐਸਈਓ ਟੈਗਸ: #ਸਵਦੇਸੀ, #ਖ਼ਬਰਾਂ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: SC ਨੇ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।