तिरुवनंतपुरम, 29 जनवरी (पीटीआई) – विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र, केरल के वित्त मंत्री के एन बलगोपाल ने गुरुवार को 2026–27 के लिए कल्याण-केंद्रित बजट पेश किया। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को सुदृढ़ करने और नए समुदाय-केन्द्रित योजनाओं के लिए 14,500 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया।
दूसरी पिनरायी विजयन सरकार का यह छठा बजट है। बजट में आशा (ASHA) और आंगनवाड़ी कर्मचारियों का मानदेय 1,000 रुपये प्रति माह बढ़ाने की घोषणा की गई, जबकि आंगनवाड़ी सहायकों को 500 रुपये अतिरिक्त प्रति माह मिलेगा। प्री-प्राइमरी शिक्षकों और साक्षरता मिशन प्रेरकों का मानदेय भी 1,000 रुपये प्रति माह बढ़ाया गया और स्कूल के कुकिंग स्टाफ की दैनिक मजदूरी 25 रुपये बढ़ाई गई।
मुख्यमंत्री की ‘स्त्री सुरक्षा योजना’ के लिए 3,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण रोजगार योजना के लिए पिछले वर्षों की तुलना में 1,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त रखे गए हैं। बजट में सभी वर्गों, स्कूल बच्चों सहित, के लिए जीवन और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की घोषणा की गई और कला एवं विज्ञान कॉलेजों में छात्रों के लिए डिग्री शिक्षा निशुल्क करने का प्रावधान किया गया।
इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए तिरुवनंतपुरम से कसारगोड़ तक रीज़नल रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर से संबंधित प्रारंभिक कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं। तटीय क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये और वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये से अधिक राशि आवंटित की गई है।
बजट भाषण में केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए बलगोपाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केरल की कर आय को कम कर राज्य को “घुटन” में डाल रही है। इसके बावजूद, उन्होंने कहा कि राज्य ने प्रगति जारी रखी है।
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