नवी दिल्ली, २९ जानेवारी (पीटीआय) — भारत आणि अमेरिकेमधील द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी सुरू असलेल्या वाटाघाटी याच वर्षी पूर्ण होण्याची शक्यता असून त्यामुळे बाह्य अनिश्चितता कमी होऊ शकते, असे संसदेत गुरुवारी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी २०२५–२६ मध्ये म्हटले आहे.
या पाहणीत नमूद करण्यात आले आहे की प्रमुख व्यापार भागीदार देशांतील मंद वाढ, शुल्काशी संबंधित व्यापार अडथळे आणि भांडवली प्रवाहातील अस्थिरता यामुळे कधीकधी निर्यात आणि गुंतवणूकदारांच्या भावना प्रभावित होऊ शकतात. मात्र भारताची व्यापक आर्थिक पायाभूत स्थिती मजबूत आहे. “भारतासाठी जागतिक परिस्थिती तात्काळ आर्थिक तणावाऐवजी बाह्य अनिश्चिततेचे स्वरूप धारण करते,” असे पाहणीत म्हटले आहे.
भारत आणि अमेरिका मार्च २०२५ पासून या व्यापार करारावर चर्चा करत असून आतापर्यंत सहा फेऱ्या पार पडल्या आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय वस्तूंवर लादलेल्या उच्च शुल्कामुळे चर्चेचा वेग मंदावला आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून अमेरिकेत भारतीय निर्यातीवर प्रभावीपणे ५० टक्के शुल्क आकारले जात आहे, जे कोणत्याही देशावर लादण्यात आलेल्या सर्वाधिक शुल्कांपैकी एक आहे. रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्यानंतर ही अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लादण्यात आली.
अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाचे उप-राजदूत रिक स्विट्झर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने डिसेंबर २०२५ मध्ये भारताला भेट दिली. शुल्क लागू झाल्यानंतरची ही त्यांची दुसरी भेट होती. पाहणीत म्हटले आहे, “दोन्ही देशांमधील व्यापार कराराच्या वाटाघाटींमध्ये प्रगती झाली आहे.”
सध्याच्या शुल्कवाढी आणि कठोर अशुल्क अडथळ्यांमुळे विशेषतः निर्याताभिमुख आणि कामगारप्रधान क्षेत्रांसमोर आव्हाने उभी राहिली आहेत. मात्र भारतीय निर्यातदारांनी पर्यायी बाजारांकडे निर्यात वळवून लवचिकता दाखवली आहे. एप्रिल-नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान अमेरिकेकडे जाणारी निर्यात घटली असली तरी इतर आंतरराष्ट्रीय बाजारांत भारताने सकारात्मक वाढ नोंदवली आहे.
व्यापार चर्चा पूर्ण झाल्यास उद्योग आणि गुंतवणूकदारांना आवश्यक स्पष्टता मिळेल आणि शुल्क, पुरवठा साखळीतील बदल तसेच वाढत्या नियामक अडथळ्यांनी निर्माण झालेल्या अनिश्चित जागतिक आर्थिक वातावरणात भारताला मार्गदर्शन मिळेल, असे आर्थिक पाहणीत नमूद करण्यात आले आहे.
पीटीआय