नई दिल्ली, 29 जनवरी (पीटीआई): संसद में गुरुवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर चल रही वार्ताएं इस वर्ष पूरी होने की संभावना है, जिससे वैश्विक स्तर पर बनी बाहरी आर्थिक अनिश्चितताओं में कुछ राहत मिल सकती है।
सर्वेक्षण में कहा गया है कि प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों में सुस्त आर्थिक वृद्धि, शुल्क से जुड़ी व्यापार बाधाएं और पूंजी प्रवाह में उतार-चढ़ाव समय-समय पर भारत के निर्यात और निवेशक भावना को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, भारत के व्यापक आर्थिक आधार मजबूत बने हुए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया, “भारत के लिए वैश्विक परिस्थितियां तात्कालिक व्यापक आर्थिक संकट की बजाय बाहरी अनिश्चितताओं का रूप लेती हैं।”
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत मार्च 2025 से चल रही है और अब तक इसके छह दौर हो चुके हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए ऊंचे शुल्कों के कारण बातचीत की गति धीमी रही है। अगस्त 2025 से भारतीय निर्यात पर प्रभावी रूप से 50 प्रतिशत तक का शुल्क लागू है, जो किसी भी देश पर लगाए गए उच्चतम शुल्कों में शामिल है। यह अतिरिक्त शुल्क भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद के बाद लगाए गए थे।
दिसंबर 2025 में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) का एक प्रतिनिधिमंडल, उप यूएसटीआर राजदूत रिक स्विट्ज़र के नेतृत्व में, भारत आया था। यह शुल्क लगाए जाने के बाद उनकी दूसरी भारत यात्रा थी, जिसका उद्देश्य व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाना था। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया, “दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत में प्रगति हुई है।”
सर्वेक्षण ने यह भी स्वीकार किया कि मौजूदा शुल्क लहर और कड़े गैर-शुल्क अवरोध, विशेष रूप से निर्यात-उन्मुख और श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए चुनौती बने हुए हैं। इसके बावजूद, भारतीय निर्यातकों ने वैकल्पिक अंतरराष्ट्रीय बाजारों की ओर रुख कर लचीलापन दिखाया है। सर्वेक्षण के अनुसार, अप्रैल से नवंबर 2025 के दौरान अमेरिका को निर्यात में गिरावट आई, लेकिन अन्य वैश्विक बाजारों में भारत का निर्यात सकारात्मक वृद्धि के साथ आगे बढ़ा।
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के निष्कर्ष पर पहुंचने से उद्योगों और निवेशकों को स्पष्टता मिलेगी और टैरिफ, आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव तथा बढ़ती नियामकीय बाधाओं से जूझ रहे वैश्विक आर्थिक माहौल में भारत को बेहतर तरीके से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। (पीटीआई)
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