कर्नाटक के कांग्रेस विधायक, सहयोगी अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क के मास्टरमाइंडः ईडी

K’taka Cong MLA, associates ‘mastermind’ of an illegal online betting network: ED

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दावा किया कि कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के सी वीरेंद्र और उनके सहयोगी राष्ट्रव्यापी ‘अवैध’ ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क के ‘मास्टरमाइंड’ हैं, और इसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में 177 करोड़ रुपये की नई संपत्ति कुर्क की।

संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने कुछ चल संपत्तियों के साथ कृषि और आवासीय भूखंडों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है। हालांकि, इसने यह नहीं बताया कि ये संपत्तियां किसकी हैं।

राज्य की चित्रदुर्ग विधानसभा सीट के 51 वर्षीय विधायक को ईडी ने अगस्त 2025 में सिक्किम से गिरफ्तार किया था, जहां वह एक कैसीनो को पट्टे पर देने के लिए एक व्यावसायिक यात्रा पर गए थे। वह अब जमानत पर बाहर है।

ईडी ने उन्हें मामले में “मुख्य आरोपी” कहा था।

मनी लॉन्ड्रिंग की जांच किंग567 और अन्य संबद्ध प्लेटफार्मों सहित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों के माध्यम से जनता के साथ धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए कई राज्यों में दर्ज प्राथमिकी से उपजी है।

ईडी ने आरोप लगाया, “बाद के निष्कर्षों से पता चला है कि केसी वीरेंद्र और उनके सहयोगी एक ही तरीके से संचालित राष्ट्रव्यापी अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क के पीछे के मास्टरमाइंड हैं।

केंद्र सरकार ने पिछले साल भारत में ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था।

एजेंसी ने कहा कि खिलाड़ियों को “धांधली” वाली अवैध गेमिंग वेबसाइटों पर पैसा लगाने के लिए “प्रेरित” किया गया था, जो ऑनलाइन कैसिनो की प्रकृति में थीं और उनकी (खिलाड़ियों की) जमा (करोड़ों रुपये में चल रही) भुगतान गेटवे के माध्यम से निर्दिष्ट एग्रीगेटर खातों में एकत्र की गई थी।

पीड़ितों को शुरू में विश्वास बनाने के लिए “नकली” जीत दिखाई गई और फिर अंत में निकासी से रोक दिया गया। ईडी ने कहा कि जांच से पता चलता है कि अपराध की आय के धनशोधन के लिए सैकड़ों खच्चर खातों और कई भुगतान गेटवे का उपयोग किया गया था।

एजेंसी इस मामले में पहले भी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर चुकी है। गुरुवार की कार्रवाई के साथ, इस मामले में फ्रीज की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 320 करोड़ रुपये है।

ईडी ने एजेंसी के साथ मामले में आरोप पत्र भी दायर किया है और कहा है कि अपराध की शेष आय का पता लगाने और इसमें शामिल सभी लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जांच जारी है। पीटीआई एनईएस केएसएस केएसएस

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