इम्फालः मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य 31 मार्च तक 40,0000 से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) को फिर से बसाना है।
उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में अब तक 16,500 आईडीपी को फिर से बसाया जा चुका है।
मणिपुर में मई 2023 से मेईतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्षों में कम से कम 260 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। राज्य में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है।
गोयल ने कहा कि एक राज्य स्तरीय समिति पुनर्वास प्रक्रिया की निगरानी कर रही है।
उन्होंने कहा, “सरकार का प्राथमिक उद्देश्य धीरे-धीरे और सुरक्षित रूप से आईडीपी का पुनर्वास करना, स्थिर जीवन स्थितियों को बहाल करना और आजीविका, शिक्षा और सामान्य सामुदायिक जीवन को फिर से शुरू करना है।
मुख्य सचिव ने एक बयान में कहा, “सरकार का दृष्टिकोण आईडीपी को शिविरों से उनके घरों में स्थानांतरित करने से परे है… जिसमें आजीविका, शिक्षा और आईडीपी के समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
उन्होंने कहा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष पीएमएवाई-जी (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण) के तहत लगभग 7,000 घरों को मंजूरी दी गई है और ये इकाइयां पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।
मणिपुर सरकार अब तक विभिन्न स्थानों पर आईडीपी के पुनर्वास के लिए लगभग 124 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है।
उन्होंने कहा, “सरकार का लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक 10,000 से अधिक विस्थापित आईडीपी परिवारों को बसाना है, जिसमें 40,000 से अधिक आईडीपी शामिल हैं। पीटीआई कोर आरबीटी
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