मुंबई, 30 जानेवारी (पीटीआय) — बॉम्बे उच्च न्यायालयाने 28 आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा वैद्यकीय गर्भपात करण्याची 18 वर्षीय तरुणीची मागणी फेटाळून लावली असून, “भ्रूण निरोगी आणि जिवंत राहण्यास सक्षम असल्याने” जबरदस्तीने गर्भपात करणे म्हणजे भ्रूणहत्या ठरेल, असे स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय जे. मंत्री यांच्या खंडपीठाने या आठवड्याच्या सुरुवातीला दिलेल्या आदेशात, प्रसूतीपर्यंत किशोरीला सर्वंकष वैद्यकीय व मानसिक आधार देण्याचे निर्देश दिले.
“मुलाचा जन्म झाल्यानंतर आणि तो दत्तक देण्यायोग्य स्थितीत असल्यास, नोंदणीकृत अनाथालयात दत्तक देण्यासाठी बालकल्याण समिती संभाव्य मातेला सहाय्य करेल,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
किशोरीच्या आईने गर्भपाताची मागणी करत याचिका दाखल केली होती. ही गर्भधारणा 17 व्या वर्षी असताना तिच्या एका पुरुष मित्रासोबतच्या संबंधातून झाल्याचे याचिकेत म्हटले होते.
त्या मित्राने लग्नाचे आश्वासन देऊन किशोरीला शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. किशोरी गर्भवती असल्याचे समोर आल्यानंतर 2 जानेवारी रोजी एफआयआर नोंदवण्यात आला.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मांडले की किशोरीला गर्भधारणा पुढे नेण्याची इच्छा नाही आणि गर्भपात करण्याचा निर्णय तिचाच आहे.
मात्र न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की त्या वयात असे संबंध कायद्याने अमान्य असले तरी ते संमतीने झालेले असल्याचे वास्तव आहे.
न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाच्या निष्कर्षांचा हवाला देत सांगितले की, “अकाली प्रसूतीद्वारे गर्भपात केल्यास जिवंत बाळ जन्माला येण्याची दाट शक्यता आहे.”
वैद्यकीय मंडळाने भ्रूणामध्ये कोणतीही जन्मजात विकृती किंवा दोष नसल्याचेही स्पष्ट केले, असे आदेशात नमूद आहे.
वैद्यकीय मंडळाचे मत, भ्रूणाचे गर्भावधी व या विषयावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा विचार करून, गर्भपातास परवानगी दिल्यास ती भ्रूणहत्या ठरेल, असे म्हणत न्यायालयाने गर्भपातास नकार दिला.
तथापि, संभाव्य मातेला तिच्या पालकांच्या मदतीने घरी किंवा त्यांच्या पसंतीच्या इतर ठिकाणी, अथवा बालकल्याण समितीच्या सहाय्याने प्रसूती करता येईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
“प्रसूतीपर्यंत आणि प्रसूतीनंतरची काळजी संभाव्य मातेला दिली जाईल. प्रसूतीनंतरही तिला हवे तेवढे दिवस त्या सुविधेत राहता येईल. त्याचा खर्च राज्य सरकार उचलेल,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तसेच, महिला मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा समुपदेशकासह सर्व वैद्यकीय सुविधा संभाव्य मातेला पुरविण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. पीटीआय AVI ARU
वर्ग: ब्रेकिंग न्यूज
SEO टॅग्स: #swadesi, #News, किशोरीची गर्भपाताची मागणी हायकोर्टाने फेटाळली; असे करणे म्हणजे भ्रूणहत्या ठरेल