नवी दिल्ली, १ फेब्रुवारी (पीटीआय): भारत आणि अरब लीग देशांनी शनिवारी परस्पर संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी व्यापक दृष्टीकोन मांडला. इस्रायलच्या शेजारी शांततेत सहअस्तित्व राखणाऱ्या सार्वभौम आणि व्यवहार्य पॅलेस्टिनी राज्याच्या स्थापनेवर दोन्ही बाजूंनी भर दिला तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदीनुसार आंतरराष्ट्रीय संबंध राबविण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
दुसऱ्या भारत–अरब परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी सीमापार दहशतवादाचा निषेध केला आणि दहशतवादाविरुद्ध एकत्रितपणे लढण्याचे, दहशतवादी पायाभूत सुविधा व निधीपुरवठा नष्ट करण्याचे आणि दोषींना विलंब न लावता न्यायासमोर आणण्याचे आवाहन केले.
भारताच्या यजमानत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत अरब लीगच्या १९ सदस्य देशांनी सहभाग घेतला.
बैठकीच्या शेवटी जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणेत दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांविरोधात संयुक्त प्रयत्न बळकट करण्यावर सहमती दर्शवण्यात आली असून पहलगाम येथे निरपराध भारतीयांवर झालेल्या अमानुष दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध करण्यात आला.
घोषणेत अरब लीग सदस्य देशांनी दहशतवादाच्या सर्व स्वरूपांविरोधात भारताला पूर्ण आणि ठाम पाठिंबा दिल्याचे नमूद केले आहे.
बैठकीत पॅलेस्टीन प्रश्न, बहुपक्षीयतेला पाठिंबा, राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाचा सन्मान, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांसह विविध प्रादेशिक व जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
दोन्ही बाजूंनी आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षिततेचे संरक्षण करण्याच्या वचनबद्धतेची पुनरुच्चार केला.
घोषणेत म्हटले आहे, “आंतरराष्ट्रीय संबंध संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या सन्मानावर आधारित असावेत, विशेषतः सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याच्या तत्त्वांवर.”
आंतरराष्ट्रीय कायदा, संबंधित संयुक्त राष्ट्र ठराव आणि अरब शांतता उपक्रमाच्या अनुरूप मध्यपूर्वेत “न्याय्य, सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन शांतता” प्रस्थापित करण्याची वचनबद्धता व्यक्त करण्यात आली.
१९६७ च्या सीमांवर आधारित इस्रायलच्या शेजारी शांततेत सहअस्तित्व राखणाऱ्या सार्वभौम, स्वतंत्र व व्यवहार्य पॅलेस्टिनी राज्याची मागणी करण्यात आली.
गेल्या वर्षी झालेल्या शर्म अल-शेख शांतता परिषदेतून गाझामधील शस्त्रसंधी करार झाल्याचे दोन्ही बाजूंनी स्वागत केले.
दिल्ली घोषणेत इजिप्त, कतार आणि अमेरिकेच्या भूमिकेचे कौतुक करण्यात आले.
गाझा पट्टीसाठी मदत, पुनर्बांधणी व पुनर्वसन योजनेची नोंद घेण्यात आली असून मानवीय मदतीसाठी निर्बाध प्रवेशाची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
ऊर्जा, डिजिटल क्षेत्र, आरोग्य आणि शिक्षणात सहकार्य वाढवण्याचा निर्धारही करण्यात आला.
हुथी मिलिशियांनी सागरी वाहतुकीवर केलेल्या हल्ल्यांचा निषेध करण्यात आला आणि बाब अल-मंडेब सामुद्रधुनीची सुरक्षा ही जागतिक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
दोन्ही बाजूंनी अदनची खाडी, अरब सागर आणि हिंद महासागरातील स्थैर्य बिघडवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांविरोधात इशारा दिला.
पीटीआय एमपीबी आरसी