सीएम योगी ने कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए तिलहन और दालों के साथ गन्ने की फसल पर जोर दिया

Lucknow: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath before addressing a press conference, at his residence in Lucknow, Monday, Feb. 2, 2026. (PTI Photo/Nand Kumar) (PTI02_02_2026_000165B)

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि राज्य के कृषि क्षेत्र को एक नई छलांग देने का सबसे प्रभावी तरीका बड़े पैमाने पर ‘तिलहन और दाल आधारित इंटरक्रॉपिंग विद गन्ना’ को लागू करना है।

आदित्यनाथ ने कहा, “इस मॉडल में न केवल गन्ना किसानों की आय को दोगुना करने की क्षमता है, बल्कि कई गुना करने की भी क्षमता है।

इस विषय पर एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ने के साथ सरसों, दाल, उड़द और मूंग जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को आपस में मिलाने से किसानों को पूरे वर्ष अतिरिक्त उत्पादन, कम लागत और स्थिर आय मिलती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

“राज्य में खेती योग्य भूमि का क्षैतिज विस्तार अब संभव नहीं है; एक ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने का एकमात्र तरीका प्रति इकाई क्षेत्र में फसल उत्पादन को बढ़ाना है। गन्ना आधारित इंटरक्रॉपिंग उत्तर प्रदेश के कृषि भविष्य के लिए नया मॉडल है। यह मॉडल किसानों को एक ही समय में उच्च उत्पादन, उच्च आय और जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है।

उन्होंने निर्देश दिया कि इस योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक मिशन मोड में लागू किया जाए। वर्तमान में, राज्य में 29.50 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती की जाती है, जिसमें 14.64 लाख हेक्टेयर नए बुवाई क्षेत्र और 14.86 लाख हेक्टेयर में रतून फसल शामिल है।

उन्होंने कहा कि इतने बड़े क्षेत्र में तिलहन और दलहन की फसल को जोड़ने से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तिलहन और दालों में आत्मनिर्भरता को नई ताकत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि गन्ने की उपज को प्रभावित किए बिना अतिरिक्त फसलें, अतिरिक्त लाभ और अतिरिक्त सुरक्षा इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है, और उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए वर्षवार रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह अतिरिक्त उत्पादन सीधे किसानों की आय में वृद्धि करेगा और राज्य के जीवीए में एक बड़ा योगदान देगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना केवल गन्ना क्षेत्र से जुड़े किसानों के लाभ तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे राज्य के व्यापक कृषि परिदृश्य के परिवर्तन के रूप में लागू किया जाना चाहिए। पीटीआई एनएवी एमआर

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