ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ)-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ _…
ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
“ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਹੈ-ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਖੁਦ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ, ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੱਪਡ਼ਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। 27 ਦੇਸ਼ (ਬਾਜ਼ਾਰ) ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਲਵਾਰਾ, ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਗੋ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਿਰਯਾਤਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ।
ਕਾਦਿਆਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਸੀਐੱਚਐੱਸ ਐੱਮਪੀਐੱਲ ਐੱਮਪੀਐੱਲ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਃ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਐਸਈਓ Tag: #swadesi, #News, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ-ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ