शिलांगः मेघालय को 2026-27 में कर हस्तांतरण के रूप में 9,631 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, जिससे पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाने की राज्य की क्षमता बढ़ जाएगी, अधिकारियों ने सोमवार को कहा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में 2026-27 का आम बजट पेश किया।
उन्होंने कहा कि उच्च हस्तांतरण राज्य को अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं का समर्थन करने के लिए अधिक से अधिक स्वतंत्र संसाधन प्रदान करेगा।
अधिकारियों ने कहा कि पिछले एक दशक में मेघालय में केंद्रीय हस्तांतरण में लगातार वृद्धि हुई है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “2014 और 2024 के बीच, केंद्र ने मेघालय को कर हस्तांतरण के रूप में 69,339 करोड़ रुपये और अनुदान सहायता के रूप में 40,452 करोड़ रुपये जारी किए, जो राजकोषीय सहायता में निरंतर विस्तार को दर्शाता है।
पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) के माध्यम से पूंजी निवेश को भी मजबूत किया गया है, जिसके तहत राज्यों को केंद्र द्वारा वहन किए जाने वाले पूरे ब्याज बोझ के साथ 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होते हैं।
एसएएससीआई के तहत, मेघालय को 2020-21 से 2025-26 (जनवरी 2026 तक) तक 6,523 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिससे पूंजी परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन में मदद मिली है।
मेघालय में 30 जून, 2025 तक 1,156 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि भारतमाला परियोजना के तहत 2,703 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 170 किलोमीटर की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
बजट समर्थन ने मेघालय में प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक कवरेज को भी सक्षम बनाया है।
एक अधिकारी ने कहा, “जनवरी 2026 तक, 8.98 लाख से अधिक जन धन खाते खोले गए हैं और पीएम मुद्रा योजना के तहत 3,300 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया गया है। पीटीआई जे. ओ. पी. आरबीटी
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