नवी दिल्ली, ३ फेब्रुवारी (पीटीआय) – भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) गोपनीयता धोरणावरून २१३.१४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावलेल्या आदेशाविरुद्ध मेटा प्लॅटफॉर्म्स इंक आणि व्हॉट्सॲपने दाखल केलेल्या अपीलवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी त्यांच्यावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. डेटा शेअरिंगच्या नावाखाली तंत्रज्ञान कंपन्या नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या हक्काशी खेळू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने ९ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम आदेश देणार असल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला या याचिकांमध्ये पक्षकार बनवण्याचे आदेश दिले.
मेटा आणि व्हॉट्सॲपने नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलच्या(एनसीएलएटी)निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलवर सुनावणी सुरू होती. एनसीएलएटीने सीसीआयच्या वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याच्या निष्कर्षांना कायम ठेवले होते, तर जाहिरात-संबंधित डेटा शेअरिंगच्या बाबतीत मर्यादित दिलासा दिला होता.
“तुम्ही डेटा शेअरिंगच्या नावाखाली या देशाच्या गोपनीयतेच्या हक्काशी खेळू शकत नाही. आम्ही तुम्हाला डेटाचा एक शब्दही शेअर करण्याची परवानगी देणार नाही, एकतर तुम्ही लेखी हमी द्या… तुम्ही नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या हक्काचे उल्लंघन करू शकत नाही,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
खंडपीठाने सांगितले की, देशात गोपनीयतेच्या हक्काचे काटेकोरपणे संरक्षण केले जाते आणि गोपनीयतेच्या अटी इतक्या चलाखीने तयार केल्या आहेत की, सामान्य माणसाला त्या समजत नाहीत, असे नमूद केले.
“खाजगी माहितीची चोरी करण्याचा हा एक सभ्य मार्ग आहे, आम्ही तुम्हाला असे करू देणार नाही… तुम्हाला लेखी हमी द्यावी लागेल, अन्यथा आम्हाला आदेश द्यावा लागेल,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले. पीटीआय एसजेके आरएचएल
श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज
एसइओ टॅग्ज: #स्वदेशी, #बातम्या, गोपनीयता धोरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे व्हॉट्सॲप, मेटावर ताशेरे, ९ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम आदेश देणार