
वॉशिंगटन, 4 फरवरी (एपी) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को लगभग 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सरकारी फंडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे सप्ताहांत में शुरू हुआ आंशिक संघीय सरकारी शटडाउन समाप्त हो गया और कांग्रेस में होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग को लेकर तीखी बहस का रास्ता साफ हो गया।
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा 217-214 के करीबी मत से विधेयक पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति ने तेजी से इस पर हस्ताक्षर किए।
“यह विधेयक अमेरिकी जनता के लिए एक बड़ी जीत है,” ट्रंप ने कहा।
मंगलवार को हुए मतदान के साथ कांग्रेस ने 11 वार्षिक विनियोजन विधेयकों पर अपना काम पूरा किया, जिनके जरिए सरकारी एजेंसियों और कार्यक्रमों को 30 सितंबर तक फंडिंग मिलेगी। ट्रंप ने कहा था कि जैसे ही यह विधेयक उनके डेस्क पर पहुंचेगा, वह इस पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे शनिवार से शुरू हुआ आंशिक सरकारी शटडाउन खत्म हो जाएगा।
हालांकि इस कानून के पारित होने से एक फंडिंग विवाद का अंत हुआ, लेकिन एक नए विवाद की शुरुआत भी हो गई। इसकी वजह यह है कि यह पैकेज डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को केवल दो हफ्तों—13 फरवरी तक—के लिए ही फंड देता है। यह प्रावधान डेमोक्रेट्स की मांग पर किया गया, जो मिनियापोलिस में संघीय अधिकारियों द्वारा एलेक्स प्रेट्टी और रेनी गुड की गोली मारकर हत्या के बाद आव्रजन प्रवर्तन पर कड़े प्रतिबंध चाहते हैं।
नेतृत्व स्तर पर टकराव के संकेत
आगे मुश्किल बातचीत तय मानी जा रही है, खासकर उस एजेंसी के लिए जो देश के आव्रजन कानूनों को लागू करती है—अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE)।
हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफ्रीज़ ने तुरंत चेतावनी दी कि डेमोक्रेट, होमलैंड सिक्योरिटी के लिए किसी भी और अस्थायी फंडिंग का समर्थन तब तक नहीं करेंगे जब तक उसकी आव्रजन कार्रवाइयों में बड़े बदलाव नहीं किए जाते। इससे विभाग और उससे जुड़ी एजेंसियों के लिए एक और शटडाउन की आशंका पैदा हो गई है।
“हमें बड़े बदलावों की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ICE और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के भीतर की अन्य एजेंसियां देश की बाकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तरह काम करें,” जेफ्रीज़ ने कहा।
स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि समय-सीमा तक दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे।
“इस फंडिंग के साथ खेल करने का यह समय नहीं है। हमें उम्मीद है कि अगले 10 दिनों में बातचीत के दौरान वे सद्भावना से काम करेंगे,” जॉनसन ने कहा। “राष्ट्रपति ने एक बार फिर संपर्क किया है।”
हालांकि कैपिटल के दूसरे सदन में उनके समकक्ष, सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून (रिपब्लिकन–दक्षिण डकोटा) इतने आशावादी नहीं दिखे। “चमत्कार तो हमेशा होते हैं, है न?” थ्यून ने पत्रकारों से कहा।
बिना गलती की गुंजाइश वाला मतदान
मंगलवार को कांग्रेस से पारित हुआ फंडिंग विधेयक ऐसे प्रावधानों के साथ आया, जो दोनों दलों को कुछ हद तक स्वीकार्य थे।
रिपब्लिकनों ने इस साल की विनियोजन प्रक्रिया में एक बड़े, सभी खर्चों को समेटने वाले ‘ओम्निबस’ विधेयक से बचाव किया। उनका कहना है कि ऐसे विधेयक—जो अक्सर छुट्टियों से पहले जल्दबाजी में पारित किए जाते हैं—संघीय खर्च बढ़ाने में योगदान देते हैं।
डेमोक्रेट्स ट्रंप द्वारा प्रस्तावित कुछ कठोर खर्च कटौतियों को रोकने में सफल रहे और साथ ही ऐसी भाषा जोड़ी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि फंड्स का इस्तेमाल कांग्रेस की शर्तों के मुताबिक ही हो।
फिर भी, अंतिम मतदान तक पहुंचने के लिए जॉनसन को अपनी रिपब्लिकन पार्टी के लगभग सर्वसम्मत समर्थन की जरूरत पड़ी। यह समर्थन उन्हें बमुश्किल मिला—रोल कॉल वोट को करीब एक घंटे तक खुला रखा गया, जबकि नेता कुछ GOP सांसदों को मनाने में जुटे रहे, जो फंडिंग से इतर अन्य प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना चाहते थे।
अंतिम वोटिंग भी GOP नेताओं के लिए आसान नहीं रही। अंततः 21 रिपब्लिकन ने अधिकांश डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर विधेयक के खिलाफ वोट दिया, जबकि उतनी ही संख्या में डेमोक्रेट्स ने अधिकांश रिपब्लिकनों के साथ मिलकर इसके पक्ष में मतदान किया।
पिछले शटडाउन से अहम अंतर
जो आंशिक शटडाउन अब समाप्त हो रहा है, वह कई मायनों में पिछले पतझड़ के गतिरोध से अलग था, जिसने अधिक एजेंसियों को प्रभावित किया था और रिकॉर्ड 43 दिनों तक चला था।
तब विवाद अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत स्वास्थ्य बीमा लेने वालों के लिए अस्थायी कोविड-कालीन सब्सिडी बढ़ाने को लेकर था। डेमोक्रेट्स शटडाउन खत्म करने वाले पैकेज में उन सब्सिडियों को शामिल कराने में सफल नहीं हो सके थे।
इसके बाद कांग्रेस ने महत्वपूर्ण प्रगति की। मंगलवार से पहले पारित छह विनियोजन विधेयकों ने यह सुनिश्चित किया कि मौजूदा शटडाउन का असर कम पड़े। उदाहरण के तौर पर, पोषण सहायता जैसे अहम कार्यक्रम और पूरी तरह संचालित राष्ट्रीय उद्यान व ऐतिहासिक स्थल पहले ही 30 सितंबर तक के लिए फंडेड थे।
मंगलवार को पारित शेष विधेयकों के साथ संघीय सरकार के अधिकांश हिस्से के लिए फंडिंग सुनिश्चित हो गई है।
“आप कह सकते हैं कि अब जब 96 प्रतिशत सरकार को फंडिंग मिल चुकी है, तो सिर्फ 4 प्रतिशत बाकी है?” जॉनसन ने कहा। “लेकिन वह 4 प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण है।” (एपी)
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