नई दिल्ली, 4 फरवरी (भाषा)। सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान दर्ज किए गए 23.61 लाख से अधिक मामलों में साइबर अपराधियों द्वारा चोरी होने से 8,189 करोड़ रुपये बचाए हैं।
एक लिखित जवाब में, गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने कहा कि 2021 से 2025 तक, मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (CFCFRMS) पर 23.61 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं।
“आई4सी के तहत सीएफसीएफआरएमएस, वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए 2021 में शुरू किया गया है। 31.12.2025 तक, 23.61 लाख से अधिक शिकायतों में 8,189 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय राशि बचाई गई है।
मंत्री ने कहा कि साइबर शिकायत दर्ज कराने में नागरिकों की सहायता के लिए पोर्टल के साथ-साथ टोल-फ्री 1930 साइबर हेल्पलाइन शुरू की गई है।
उन्होंने कहा, “31 दिसंबर, 2025 तक, 12.21 लाख से अधिक सिम कार्ड और 3.03 लाख आईएमईआई, जैसा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, भारत सरकार द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है।
निवारक उपायों पर, सरकार ने कहा कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से सितंबर 2024 में शुरू की गई ‘संदिग्ध रजिस्ट्री’ ने संदिग्ध लेनदेन को रोकने में मदद की है।
मंत्रालय ने कहा, “बैंकों से प्राप्त 21.65 लाख से अधिक संदिग्ध पहचानकर्ता डेटा और 26.48 लाख लेयर-1 म्यूल खातों को भाग लेने वाली संस्थाओं के साथ साझा किया गया और 9,055.27 करोड़ रुपये के लेनदेन को अस्वीकार कर दिया गया।
एक अलग जवाब में, मंत्रालय ने सदन को सूचित किया कि 2 जनवरी को एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई थी, जो राष्ट्रीय पोर्टलों के माध्यम से साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों से निपटने के लिए एक समान, पीड़ित-केंद्रित ढांचा प्रदान करती है।
जवाब में एनसीआरबी के नवीनतम प्रकाशित आंकड़ों का भी हवाला दिया गया, जो दर्शाता है कि साइबर अपराधों के लिए धोखाधड़ी के तहत दर्ज मामले 2021 में 14,007 से बढ़कर 2023 में 19,466 हो गए।
सरकार ने दोहराया कि “पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं”, जबकि केंद्र समन्वय तंत्र और क्षमता-निर्माण पहल के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों का पूरक बना हुआ है। पीटीआई एमएचएस एबीएस एमएचएस केवीके केवीके
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