जम्मू, 4 फरवरी (पीटीआई) — उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों, एमएसएमई, कारीगरों, बुनकरों और किसानों की नकदी प्रवाह स्थिति में सुधार, वित्तीय दबाव कम करने और आर्थिक मजबूती बढ़ाने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं।
विधानसभा में विधायक वहीद-उर-रहमान पर्रा के एक प्रश्न के उत्तर में चौधरी ने कहा कि सरकार ने डेटा एनालिटिक्स के जरिए औद्योगिक तनाव के शुरुआती संकेतों की पहचान करने और अनुकूलित पुनरुद्धार उपाय प्रदान करने के लिए ‘हेल्थ क्लीनिक’ शुरू किए हैं।
उन्होंने कहा कि रेज़िंग एंड एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (RAMP) कार्यक्रम के तहत माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) के साथ मजबूत संपर्क स्थापित कर वित्त तक पहुंच बढ़ाई गई है।
चौधरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30 के तहत टर्नओवर और एसजीएसटी प्रोत्साहन, हरित पहल, डीजल जनरेटर सेट पर 100 प्रतिशत सब्सिडी, स्टांप शुल्क और न्यायालय शुल्क से छूट तथा गुणवत्ता प्रमाणन, ऑटोमेशन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सब्सिडी जैसे कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बीमार एमएसएमई के पुनरुद्धार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के ढांचे के अनुसार मार्गदर्शन किया जा रहा है, जिससे देनदारियों के पुनर्गठन और आवश्यकता-आधारित वित्तीय सहायता संभव हो रही है।
कारीगरों और बुनकरों के लिए कल्याणकारी उपायों पर प्रकाश डालते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कारीगरों और बुनकरों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना सहित कई योजनाएं लागू की जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि जीआई-प्रमाणित इकाइयों के धारकों को किराया-मुक्त स्टॉल और प्रदर्शनियों के लिए सहायता दी जा रही है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में मास्टर कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत मासिक सहायता प्रदान की जा रही है।
चौधरी ने कहा कि किसानों को संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत फसल ऋण पर ब्याज में छूट, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में ऋण पुनर्गठन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा के माध्यम से वित्तीय राहत दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि कृषि अवसंरचना कोष और पशुपालन अवसंरचना विकास कोष ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से कृषि और पशुधन अवसंरचना में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं। पीटीआई AB AMJ AMJ
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