मुंबई, 5 फेब्रुवारी (पीटीआय) — अजित पवार यांच्या निधनानंतर लगेचच प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (एनसीपी) गटांच्या विलीनीकरणाबाबत चर्चा सुरू करणाऱ्यांनी आपण भाजपप्रणीत आघाडीत सामील होऊ इच्छितो का, हे स्पष्ट करावे, असे एनसीपीचे प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी गुरुवारी सांगितले.
येथील पत्रकारांशी बोलताना परांजपे म्हणाले की, पक्ष अजूनही पक्षाध्यक्ष पवार यांच्या विमान अपघातातील निधनाचा शोक व्यक्त करत असून, त्या धक्क्यातून सावरलेला नाही.
“अंत्यसंस्कार होण्यापूर्वीच विलीनीकरणाची चर्चा कोणी सुरू केली?” असा सवाल त्यांनी केला. तसेच, अजित पवार यांनी 2023 मध्ये भाजपप्रणीत महायुतीत सहभागी होण्याचा घेतलेला निर्णय पुनर्विचारासाठी एनसीपी तयार नाही, असेही त्यांनी सूचित केले.
“घाईघाईने विलीनीकरणाबाबत बोलणाऱ्यांनी आधी हे स्पष्ट करावे की त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हायचे आहे की दुसऱ्या आघाडीत… तसेच त्यांचा एनडीएत किंवा राज्यातील महायुती सरकारमध्ये सामील होण्याचा हेतू आहे का, हेही सांगावे,” असे ते म्हणाले.
शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) — ज्यांनी अजित पवार विलीनीकरणास इच्छुक होते, असे म्हटले आहे — ही विरोधकांच्या महाविकास आघाडीचा भाग आहे.
माजी खासदार असलेल्या परांजपे यांनी एनसीपीचे कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर होणाऱ्या टीकेलाही अन्यायकारक ठरवले. “अशा संवेदनशील काळात अशा शंका उपस्थित करण्याइतके लज्जास्पद दुसरे काही असू शकत नाही,” असे ते म्हणाले.
पटेल आणि तटकरे यांच्यावर विलीनीकरण नको असल्याचा आरोप त्यांच्या विरोधकांकडून केला जात आहे.
2 जुलै 2023 रोजी अजित पवार यांनी महाराष्ट्रात महायुतीत सहभागी होण्याचा जो निर्णय घेतला होता, त्यावर एनसीपी ठाम आहे, असे परांजपे यांनी स्पष्ट केले.
मुण्डवा जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांच्याविरोधात कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केलेल्या आरोपांबाबत ते म्हणाले की, यापूर्वीही इतर अनेक राजकीय नेत्यांविरोधातील त्यांचे आरोप न्यायालयीन कसोटीवर टिकलेले नाहीत आणि तपास सुरू असल्याने त्यांनी निकालाची वाट पाहावी.
दररोज आरोप करणारे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आपल्या पक्षाच्या नेतृत्वाला पक्षाची घसरण थांबवण्याचा सल्ला द्यावा, असे परांजपे म्हणाले. अधिकृत चौकशी सुरू असताना निष्कर्ष काढू नयेत, असेही त्यांनी नमूद केले.
पुण्यातील उच्चभ्रू मुण्डवा भागातील शेकडो कोटी रुपयांची सरकारी जमीन बेकायदेशीररीत्या खरेदी केल्याचा आरोप पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या एका कंपनीवर आहे. मात्र हा व्यवहार नंतर रद्द करण्यात आला असून, कंपनीतील एका सहमालकासह सरकारी अधिकारी व इतरांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पार्थ पवार यांना मात्र या प्रकरणात आरोपी करण्यात आलेले नाही. (पीटीआय)