बेंगलुरु, 6 फरवरी (पीटीआई) कर्नाटक कैबिनेट ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा को टाल दिया है।
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाने वाला एक अभ्यास है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जाए और कोई भी अपात्र मतदाता उसमें शामिल न हो।
गुरुवार को संवाददाताओं को जानकारी देते हुए राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच. के. पाटिल ने कहा, “एसआईआर पर चर्चा को टाल दिया गया है।” उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा अभी एसआईआर की घोषणा या आदेश जारी नहीं किया गया है, हालांकि मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
पाटिल ने कहा, “प्रारंभिक स्तर की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं, यानी तैयारियां कर ली गई हैं।”
मंत्री ने यह भी बताया कि कर्नाटक पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2026 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संशोधन पुलिस स्थापना बोर्ड (पीईबी) को यह अधिकार देने के लिए आवश्यक था कि वह कर्तव्य में लापरवाही, उपेक्षा और दुराचार के आरोपों का सामना कर रहे पुलिस अधिकारियों का तबादला कर सके। पीटीआई जीएमएस केएच
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