नवी दिल्ली, १२ फेब्रुवारी (पीटीआय) नागरिकाभिमुख सेवा आणि कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी दिल्ली सरकार हरियाणा, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशच्या मॉडेलचा अभ्यास करत आहे. आयटी विभाग एकात्मिक डेटा हब विकसित करत असून तो नागरिकांच्या माहितीचा केंद्रीय साठा असेल.
डेटा गोपनीयतेमुळे या प्रकल्पासाठी कायदेशीर तरतुदी आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या हबमुळे रेशन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि विविध सामाजिक पेन्शन योजनांसाठी वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज उरणार नाही.