ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਫਰਵਰੀ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਡਾਟਾ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਹੱਬ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।