श्रीनगरः जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में नई सरकार भारत के साथ संबंधों में सुधार करेगी, और कहा कि स्थिर पड़ोसियों का होना हमारे देश के लिए फायदेमंद है।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से केंद्र शासित प्रदेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
उन्होंने कहा, “हमारे पड़ोसी देश जितने अधिक स्थिर होंगे, उतना ही हमें इसका लाभ होगा। अब्दुल्ला ने यहां शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में वार्षिक कृषि प्रौद्योगिकी महोत्सव ‘गोंगुल’ का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं से कहा, “कोई भी युद्ध और लड़ाई नहीं चाहता है, या अस्थिर पड़ोसी नहीं चाहता है-चाहे वह बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या कोई अन्य देश हो।
अब्दुल्ला ने कहा कि भारत बांग्लादेश में लोकतंत्र चाहता है और चाहता है कि यह स्थिर रहे और समृद्ध रहे।
उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि उनकी सरकार के गठन के बाद दोनों देश अपने संबंधों में सुधार करेंगे, अन्यथा कुछ कड़वाहट देखी गई थी।
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बारे में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इस सौदे से देश के बाकी हिस्सों को क्या फायदा होगा, लेकिन जम्मू-कश्मीर के लिए “अभी तक, हम केवल नुकसान ही देख सकते हैं”।
उन्होंने कहा, “यहां जिन वस्तुओं को शुल्क-मुक्त प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, वे सभी जम्मू और कश्मीर में पैदा होती हैं-बादाम, अखरोट, सेब, ताजे फल, सूखे मेवे। आप (सरकार) कह रहे हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि जम्मू-कश्मीर के फल 70 रुपये प्रति किलो से कम में नहीं बिकेंगे। लेकिन इसका क्या मतलब है (जब आप कहते हैं) कि वे अपने अच्छे फल बेच देंगे और हम अपने बुरे फल बेच देंगे?
अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में फल उत्पादकों ने अपनी उपज की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारी निवेश किया है।
उन्होंने कहा, “नई किस्में और उच्च गुण सामने आए हैं, हम सीए स्टोर के माध्यम से सही समय पर फलों को बाजारों तक ले जाने में सक्षम हुए हैं। अब, यदि आप कह रहे हैं कि अच्छी चीजें बाहर से आएंगी और कम मूल्यवान वस्तुओं को यहां से बेचा जाना चाहिए, तो यह हमारे उत्पादकों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। हम चाहते हैं कि हमारे सर्वोत्तम और उच्च मूल्य वाले उत्पाद बेचे जाएं। इसलिए, मैं केवल इस सौदे के कारण नुकसान देख सकता हूं और कोई लाभ नहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों की मदद से, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रौद्योगिकी संचालित जैविक समाधान देने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, “लोग इससे लाभान्वित होने के लिए लाखों की संख्या में इस त्योहार पर आ रहे हैं। हम यही चाहते हैं। अगर अमेरिका जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है-जो कि व्यापार समझौते के बाद ऐसा लगता है क्योंकि उनकी कृषि उपज हमारे देश में प्रवेश करेगी-तो हमें अपनी उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना होगा, जिसके लिए यह त्योहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीटीआई एसएसबी रुक रुक
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