नई दिल्ली, 14 फरवरी (भाषा)। आधिकारिक बयानों के अनुसार, सरकार ने महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात में 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में एनएच-160ए के घोटी-त्रिम्बक (मोखड़ा)-जवाहर-मनोर-पालघर खंड के पुनर्वास और उन्नयन को मंजूरी दी, जिसकी कुल पूंजीगत लागत 3,320.38 करोड़ रुपये है।
नासिक के पश्चिम में, विशेष रूप से अंबाड और सतपुर के आसपास, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित औद्योगिक इकाइयों का एक घना समूह है। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने शनिवार को एक बयान में कहा कि इससे महत्वपूर्ण माल यातायात उत्पन्न होता है।
सीसीईए ने महाराष्ट्र में एनएच-160ए के 154.635 किलोमीटर खंड के इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मोड पर पुनर्वास और उन्नयन को मंजूरी दी।
यह परियोजना पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों के अनुरूप प्रस्तावित की गई है और यह महाराष्ट्र राज्य में 6 पीएम गतिशक्ति आर्थिक नोड, 01 सामाजिक नोड और 8 लॉजिस्टिक नोड को जोड़ेगी। इसका देश के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अन्य विज्ञप्ति में कहा कि सीसीईए ने गुजरात में 4,583.64 करोड़ रुपये की लागत से धमासिया-बिटाडा/मोवी और नासरपुर-मलोथा के 4-लेन खंडों के निर्माण को भी मंजूरी दी।
107.67 किलोमीटर लंबी यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-56 का हिस्सा है, जो राजस्थान के निम्बाहेड़ा से शुरू होकर गुजरात के दाहोद जिले, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से होकर गुजरती है।
परियोजना को 100 किमी/घंटा के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 70 किमी/घंटा की औसत गति को सक्षम करता है जो यात्रा के समय में 40 प्रतिशत की कटौती करेगा-2.5 से 1.5 घंटे तक।
सीसीईए ने तेलंगाना में 3,175.08 करोड़ रुपये की कुल पूंजीगत लागत के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-167 को चौड़ा करने को भी मंजूरी दी।
हैदराबाद-पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेल्लूर से महबूबनगर तक तेलंगाना में 4-लेन स्टैंडर्ड तक की परियोजना की कुल लंबाई 80.01 किलोमीटर है और इसकी कुल पूंजीगत लागत 3175.08 करोड़ रुपये है, जिसे एनएच (ओ) योजना (राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल)) के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) में निष्पादित किया जाएगा
इन चुनौतियों से निपटने के लिए, परियोजना को 4-लेन मानक के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। यह परियोजना तेलंगाना राज्य के नारायणपेट और महबूबनगर जिलों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगी। पीटीआई एबीआई एमआर
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