HC ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ

New Delhi: A person identified as Amar Nath Dutta, left, appears before the Enforcement Directorate (ED) after his arrest in connection with a money laundering probe against businessman Anil Ambani's group company Reliance Power linked to issuance of an alleged fake bank guarantee of Rs 68 crore, at ED head office, in New Delhi, Friday, Nov. 7, 2025. (PTI Photo) (PTI11_07_2025_000329B)

ਮੁੰਬਈ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਗੌਤਮ ਅੰਖਡ਼ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਫਰਮ ਬੀਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਐਲਐਲਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗਲਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ “ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ” ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬਡ਼ੌਦਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ’ ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।

ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ “ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ’ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਆਡਿਟ ਫਰਮ ਬੀਡੀਓ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ “ਗਲਤ” ਸੀ।

ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬਡ਼ੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ’ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਐਲ. ਐਲ. ਪੀ. ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਕੰਪਨੀ।

ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਐਸ ਪੀ ਜੀ ਕੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀਃ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼

ਐਸਈਓ ਟੈਗਃ #swadesi, #News, HC ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ