नई दिल्ली, 24 फरवरी (भाषा)। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को विधवा और दिव्यांग वित्तीय सहायता योजनाओं के लाभार्थियों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत लाने का फैसला किया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के दायरे में लगभग 3.97 लाख विधवाओं और 1.31 लाख दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया
उनके परिवार भी इस योजना के तहत लाभ उठाने के पात्र होंगे। दिल्ली में लगभग 5.5 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलता है।
इस फैसले के बाद लगभग 5.5 लाख अतिरिक्त परिवार एक मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा कवर के तहत आएंगे।
ये परिवार अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले घरेलू (पीआरएस) श्रेणियों के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों, 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के अलावा होंगे।
उन्होंने दोहराया कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है कि दिल्ली का कोई भी गरीब, कमजोर या जरूरतमंद नागरिक वित्तीय बाधाओं के कारण चिकित्सा उपचार से वंचित न रहे।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है और दिल्ली सरकार ने इसे और अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का उद्देश्य स्पष्ट हैः कोई भी पात्र नागरिक गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में अब तक 7,23,707 आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें वरिष्ठ नागरिकों को 2,74,620 कार्ड जारी किए गए हैं। राजधानी में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, 208 अस्पतालों के एक नेटवर्क को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें 156 निजी और 53 सरकारी अस्पताल शामिल हैं।
दिल्ली में अब तक 29,120 से अधिक लाभार्थियों ने राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) के माध्यम से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत उपचार प्राप्त किया है।
गुप्ता ने कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि दिल्ली में हर जरूरतमंद परिवार के स्वास्थ्य और गरिमा से जुड़ी प्रतिबद्धता है। पीटीआई वीआईटी केएसएस केएसएस
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