आइजोलः मिजोरम के कृषि और किसान कल्याण मंत्री पीसी वनलालरुता ने बुधवार को विधानसभा को बताया कि एक प्रमुख योजना के तहत पांच प्रमुख फसलों की खरीद के लिए 2026-27 के बजट में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री लालदुहोमा, जिनके पास वित्त विभाग भी है, गुरुवार को 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे।
वनलालरुता ने कहा कि सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के दौरान स्थानीय रूप से उत्पादित फसलों-अदरक, मिर्च, सूखी झाड़ू, हल्दी और धान की खरीद जारी रखने का फैसला किया है।
उन्होंने घोषणा की कि सरकार ने 2 फरवरी से अदरक और अन्य प्रमुख फसलों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य किसानों को उचित मूल्य पर अपनी फसल बेचने में मदद करना है। हम चाहते हैं कि वे 50 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक की कीमत पर अपनी अदरक बेचने के लिए खरीदारों को ढूंढें।
यदि किसान 50 रुपये प्रति किलोग्राम से कम बेचते हैं, तो सरकार समर्थन मूल्य के रूप में शेष राशि प्रदान करेगी ताकि यह 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए।
पिछले हफ्ते वनलालरुता ने विधानसभा को सूचित किया था कि राज्य सरकार को 2024-25 के दौरान अदरक की खरीद में 128.38 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
मंत्री ने कहा था कि समर्थन मूल्य के रूप में अदरक उत्पादकों को 141.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई, जबकि 2024-25 में अदरक की बिक्री से केवल 12.78 करोड़ रुपये की वसूली या वसूली की गई।
अपने चुनाव पूर्व वादों को पूरा करते हुए, लालदुहोमा के नेतृत्व वाली ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) सरकार समर्थन मूल्य प्रणाली के माध्यम से किसानों द्वारा स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली पांच प्रमुख फसलों-अदरक, हल्दी, झाड़ू, मिर्च और धान की खरीद कर रही है। पीटीआई कोर बीडीसी
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