ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈਃ ਸੀਤਾਰਮਨ

**EDS: THIRD PARTY IMAGE; SCREENGRAB VIA SANSAD TV** New Delhi: Union Minister Nirmala Sitharaman speaks in the Lok Sabha during the second part of Budget session of Parliament, in New Delhi, Friday, March 13, 2026. (Sansad TV via PTI Photo)(PTI03_13_2026_000119B)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਾਰਚ (ਏਜੰਸੀ)-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੈਚ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੈਚ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2.81 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 80,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧੂ ਨਕਦ ਖਰਚ 2.01 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2025-26) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (ਆਰਈ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਰਈ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੂਜੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 50.65 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 49.65 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਅਕਾਊਂਟਸ (ਸੀਜੀਏ) ਦੇ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36.90 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 19,230 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਕੇ. ਏ. ਵਾਈ.) ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 23,641 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 41,822 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਜੇ ਡੀ ਸੀ ਐਸ ਜੇ ਡੀ ਟੀ ਆਰ ਬੀ ਟੀ ਆਰ ਬੀ

ਸ਼੍ਰੇਣੀਃ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼

ਐਸਈਓ ਟੈਗਃ #swadesi, #News, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈਃ ਸੀਤਾਰਮਨ