शिमलाः हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ताओं को पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल के लिए अधिक भुगतान करना होगा, क्योंकि विधानसभा ने सोमवार को एक वैट संशोधन विधेयक पारित किया, जिसमें विपक्षी भाजपा के वॉकआउट करने के बावजूद इन दोनों ईंधनों पर 5 रुपये प्रति लीटर तक का ‘अनाथ और विधवा’ उपकर लगाने की मांग की गई है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने ‘उद्देश्यों और कारणों के बयान’ में कहा कि उपकर अनाथों और विधवाओं के लिए कल्याणकारी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन और मजबूती के लिए राजस्व का एक समर्पित, स्थिर और स्थायी स्रोत सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है।
हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक 2006 का विरोध करते हुए भाजपा के रणधीर शर्मा ने कहा कि उपकर लगाने के बाद पड़ोसी राज्यों की तुलना में राज्य में पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे, जिससे ईंधन की महंगाई बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पहले से ही आशंका थी कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी।
विधेयक का विरोध करते हुए विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि खाड़ी में युद्ध के कारण पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि का डर है और राज्य द्वारा लगाया गया अतिरिक्त उपकर लोगों को बुरी तरह प्रभावित करेगा। उन्होंने विधेयक के नाम पर भी आपत्ति जताई।
त्रिलोक जामवाल (भाजपा) ने कहा कि यह ट्रक चालकों से लेकर आम आदमी तक सभी वर्गों को प्रभावित करेगा, जबकि सतपाल सिंह सत्ती (भाजपा) ने कहा कि इससे पेट्रोल, पंपों और सीमेंट और अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार विधवाओं के नाम पर धन एकत्र कर रही है, जो सही नहीं है।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सुखू ने कहा कि केंद्र सरकार ने उपकर भी लगाया है और राजस्व घाटा अनुदान (आरडीएफ) को भी बंद कर दिया है।
उन्होंने भाजपा को राज्य विरोधी और अनाथों और विधवाओं के कल्याण के खिलाफ करार दिया। भाजपा सदस्यों ने नारे लगाने शुरू कर दिए और वॉकआउट कर दिया। पीटीआई बीपीएल एमआर
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