शिमलाः राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार राजस्व सृजन के नए स्रोत बनाने के लिए राज्य के भीतर लॉटरी फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कहा।
भाजपा विधायकों राकेश जामवाल और सुधीर शर्मा के एक सवाल के लिखित जवाब में, सुखू ने कहा कि लॉटरी टिकट की बिक्री पर टिकट के अंकित मूल्य के लगभग 40 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया जाता है।
जवाब में कहा गया है कि राज्य को न केवल जीएसटी लगाने से प्राप्त राजस्व में नुकसान हो रहा है, बल्कि उसके क्षेत्र के भीतर अन्य राज्यों से लॉटरी टिकटों की अवैध बिक्री के कारण भी नुकसान हो रहा है।
सुखू ने कहा कि लॉटरी व्यवसाय का एक सकारात्मक परिणाम राजस्व के साथ-साथ रोजगार पैदा करने की इसकी क्षमता है, और इसलिए, हिमाचल प्रदेश में लॉटरी को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है।
उन्होंने कहा कि केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा और अरुणाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में लॉटरी सुचारू रूप से संचालित की जा रही है, जिसका कोई बड़ा प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव नहीं है।
28 फरवरी, 2004 को वित्त विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में लॉटरी प्रणाली को बंद कर दिया गया था।
हालाँकि, विभाग के पास अब उन विशिष्ट कारणों का रिकॉर्ड नहीं है जिनके कारण इसे बंद कर दिया गया।
प्रतिबंध से पहले, राज्य में तीन अंकों से कम की लॉटरी प्रचलित थी। हालांकि, ऐसी योजनाओं से जुड़े प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों के आलोक में, केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, प्रासंगिक नियमों में संशोधन किया है।
नतीजतन, एकल-अंक या दो-अंक वाली लॉटरियों को अब संचालित नहीं किया जा सकता है, जिससे पिछली प्रणाली से जुड़े प्रतिकूल प्रभावों की संभावना कम हो जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 फरवरी, 2026 को कैबिनेट द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार हिमाचल में लॉटरी को फिर से शुरू करने के उद्देश्य से एक नई कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया था।
उप-समिति का गठन प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश लॉटरी नियम, 2026 के मसौदे और अन्य संबंधित मामलों की जांच करने और संबंधित निविदा दस्तावेजों की जांच करने के लिए किया गया था।
सुखू ने कहा कि उप-समिति की सिफारिशों के बाद, 7 मार्च को कैबिनेट ने निविदा दस्तावेजों के साथ मसौदा नियमों को मंजूरी दी। पीटीआई बीपीएल एआरआई
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