नई दिल्ली, 29 मार्च (पीटीआई) Delhi Government की बिजली सब्सिडी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना पर खर्च में काफी बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसके महत्वाकांक्षी आईटी प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित धन में कटौती की गई है। यह जानकारी चालू वित्त वर्ष के संशोधित बजट अनुमान (RE) से मिली है।
वित्त विभाग द्वारा जारी संशोधित आंकड़ों के अनुसार, बिजली सब्सिडी के लिए आवंटन बढ़ाकर लगभग 4,200 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो बजट अनुमान (BE) में 3,849 करोड़ रुपये था।
यह संशोधन बकाया भुगतान और बढ़ते उपभोक्ताओं के कारण बिजली सब्सिडी योजना के तहत बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए किया गया है। दिल्ली सरकार हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देती है, जबकि 201 से 400 यूनिट तक खपत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है।
परिवहन विभाग के संशोधित अनुमान के अनुसार, Delhi Transport Corporation को महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी 240 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 328 करोड़ रुपये कर दी गई है। वहीं क्लस्टर बस सेवा के लिए सब्सिडी 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 342 करोड़ रुपये कर दी गई है।
इस तरह महिला यात्रियों के लिए कुल सब्सिडी 440 करोड़ रुपये से बढ़कर 670 करोड़ रुपये हो गई है।
दूसरी ओर, आईटी विभाग के बजट में भारी कटौती देखी गई है। 2025-26 वित्त वर्ष के लिए 690.5 करोड़ रुपये का प्रावधान था, लेकिन संशोधित अनुमान के अनुसार वास्तविक खर्च केवल 215 करोड़ रुपये रहा, जो लगभग 69 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।
अधिकारियों के मुताबिक, कई आईटी परियोजनाओं में कटौती की गई है, जिनमें यूनिफाइड डेटा हब प्रोजेक्ट भी शामिल है। इस परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसे घटाकर केवल 6 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
इसके अलावा, विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों के लिए आवंटन 150 करोड़ रुपये से घटाकर केवल 15 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो इनके कार्यान्वयन में सुस्ती का संकेत देता है।