ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ (ਏਜੰਸੀ)-ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕ੍ਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਨ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹ ਸਕੀਮ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ “ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਜੀਠਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਲਆਊਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਅਦਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪਡ਼ਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਆਪ “ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 48,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ “ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋਡ਼ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ 12,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇਡ਼ੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ, ਐਲਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਨਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ” ਪਾਏਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ (ਡੀਬੀਟੀ) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਸੁਨ ਅਰੀ ਏਰੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਃ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਐਸਈਓ Tag: #swadesi, #News, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ “ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ