ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਏ. ਸੀ. ਬੀ. ਰੁਕ ਰੁਕ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਃ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼
ਐਸਈਓ ਟੈਗਃ #swadesi, #News, ਸੰਸਦ ਦਾ ਪੈਨਲ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ