पणजी, 23 अगस्त (PTI) – गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावट ने शनिवार को कहा कि हाल में संशोधित भूमि संबंधित कानूनों का मकसद मूल गोवां लोगों के घरों को नियमित करना और उन्हें विध्वंस से बचाना है।

राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में वर्चुअल संबोधन के दौरान सावट ने कहा कि इन संशोधनों के 95 प्रतिशत लाभार्थी मूल गोवा निवासी हैं, जिन्होंने सरकारी या सामुदायिक भूमि पर अपने घर बनाए हैं।

उन्होंने बताया कि पुर्तगाली शासन से मुक्ति के तीन पीढ़ियों बाद भी गोवा के लोग दस्तावेजों के अभाव में अपने घरों के गिराए जाने का डर महसूस कर रहे थे। ये संशोधन ऐसे घरों को संरक्षण प्रदान करने का प्रयास है।

संशोधित अधिनियमों के तहत घरों को वैध बनाने की योजनाएं 15 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। लाभार्थी संबंधित उप-संग्राहक, मामलतदार और पंचायत से फॉर्म प्राप्त कर सकेंगे।

इसी दौरान सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य में भविष्य में कोई भी अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा और उप-संग्राहकों व मामलतदारों को ऐसे निर्माणों पर कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा।

सीएम ने यह भी कहा कि राज्य सरकार भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं करेगी।

श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज

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