नई दिल्ली, 21 अगस्त (PTI) – आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि तीन नए बिल, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों तक गिरफ्तार और निरुद्ध मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करते हैं, पूरी तरह से “अधिनायकवादी” हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में इन तीन बिलों का परिचय दिया था, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने तीव्र विरोध जताते हुए विधेयक की प्रतियां फाड़ दीं और अपने विरोध का स्वर उठाया।

नगिना के सांसद चंद्रशेखर ने PTI से कहा, “यह बिल पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी हैं, संविधान पर हमला हैं और जनता को जो अपने प्रतिनिधि चुनती है, उसका अपमान है। एजेंसियों के व्यवहार और विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के कारण यह बिल विपक्ष को निशाना बनाने के लिए लाए गए हैं। हम संविधान पर किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं।”

जब उनसे पूछा गया कि भाजपा की तरफ से कहा गया कि इन बिलों के तहत उनके भी मंत्री आ सकेंगे, तब चंद्रशेखर ने कहा, “अब तक क्या केंद्र की प्रवर्तन निदेशालय ने किसी भाजपा मंत्री पर छापा मारा है? प्रवर्तन निदेशालय के छापे हमेशा विपक्षी नेताओं के ऊपर होते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “ऐसे नेता हैं जिन्हें भ्रष्ट कहा गया था, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया। महाराष्ट्र, असम इसके उदाहरण हैं… बी एस येदियुरप्पा इसका उदाहरण हैं।”

उन्होंने यह भी कहा, “लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र की जगह अधिनायकवाद ले रहा है।’’

तीन बिलों को गृह मंत्री ने बुधवार को संसद में पेश किया था और संयुक्त संसदीय समिति को जांच के लिए सौंपा गया है। ये हैं – भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के सरकार (संशोधन) बिल, 2025; संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) बिल, 2025; और जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2025।

इन बिलों के अनुसार, यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री ऐसे अपराधों के लिए जिनमें कम से कम पाँच वर्ष की जेल हो, 30 लगातार दिनों तक गिरफ्तारी और हिरासत में रहें, तो वे 31वें दिन अपने पद से हटा दिए जाएंगे।

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