नई दिल्ली, 4 सितंबर (पीटीआई) – केंद्र और मणिपुर सरकार ने गुरुवार को कुकी-ज़ो समूहों के साथ एक नया समझौता किया है, जिसमें सभी पक्षों ने मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को मुक्त आवाजाही के लिए खोलने, और आतंकवादी शिविरों के स्थानांतरण पर सहमति जताई है।

त्रिपक्षीय सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) समझौते ने संशोधित नियमों को फिर से तय किया है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, तीनों पक्ष मणिपुर में स्थायी शांति और स्थिरता लाने, नामित शिविरों की संख्या कम करने, हथियारों को निकटतम सीआरपीएफ/बीएसएफ शिविरों में स्थानांतरित करने और सुरक्षा बलों द्वारा विदेशी नागरिकों (यदि कोई हो) को हटाने के लिए उग्रवादी कैडरों का कठोर भौतिक सत्यापन करने की आवश्यकता पर भी सहमत हुए।

एक संयुक्त निगरानी समूह जमीनी नियमों के प्रवर्तन की बारीकी से निगरानी करेगा और भविष्य में उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा, जिसमें एसओओ समझौते की समीक्षा भी शामिल है।

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