नई दिल्ली, 1 सितंबर (PTI) – सरकार ने सोमवार को देश की बायोइकॉनॉमी को बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को तेज करने के लिए उन्नत बायोमैन्युफैक्चरिंग हब्स का नेटवर्क शुरू किया है। यह पहल जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (BIRAC) द्वारा बायोE3 नीति के तहत की जा रही है।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह कदम भारत के नवाचार सफर के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यह भारत को उन्नत बायोमैन्युफैक्चरिंग का अग्रणी देश बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

ये हब्स अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएं, तकनीक और विशेषज्ञता प्रदान करेंगे ताकि जैव-आधारित नवाचारों को प्रयोगशाला से पायलट और वाणिज्यिक चरणों में बड़े पैमाने पर ले जाया जा सके। ये प्लेटफॉर्म्स सिंथेटिक बायोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ओमिक्स तकनीकों को जोड़ते हुए स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य प्रणाली, स्वच्छ ऊर्जा, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी और जलवायु प्रतिरोध में टिकाऊ समाधानों के विकास को बढ़ावा देंगे।

यह पहल स्टार्ट-अप, लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs), उद्योगों और शैक्षणिक शोधकर्ताओं को साझा सुविधाएं प्रदान करके नवाचार को तेजी से बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक जैवअर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखती है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव राजेश एस गोखले ने इसे भारत की बायोइकॉनॉमी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण करार दिया और कहा कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी अवसरों में से एक बायोमैन्युफैक्चरिंग होगी, जिसमें जीवविज्ञान इंजीनियरिंग और डिजिटल तकनीकों के समामेलन से सतत विकास संभव होगा।

यह हब्स सेल थेरेपी, जानवरों के स्टेम सेल रिपोजिटरी, एमआरएनए-आधारित प्रिसीजन मेडिसिन, और उन्नत कार्बन कैप्चर सिस्टम जैसे अत्याधुनिक प्रोजेक्ट्स को भी समायोजित करेंगे।

सिंह ने कहा कि भारत की बायोइकॉनॉमी 2014 में लगभग 10 बिलियन डॉलर थी, जो अब 80 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, और 2030 तक यह 300 बिलियन डॉलर के पार जाने की उम्मीद है। उन्होंने युवाओं को इस परिवर्तन का सफल वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

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