भारत ने 2019-2023 के बीच CAMPA (कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी) के तहत निर्धारित 2,09,297 हेक्टेयर के लक्ष्य में से 1,78,261 हेक्टेयर में पौधारोपण किया, जो कि 85% लक्ष्य की प्राप्ति है। हालांकि, राज्यों के बीच पौधारोपण और फंड के उपयोग दोनों में काफी विषमता देखी गई है। जहाँ गुजरात, चंडीगढ़, मिजोरम और मध्यप्रदेश ने अपने लक्ष्य पूरी तरह हासिल किए, वहीं मेघालय, मणिपुर, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश काफी पीछे रहे। उदाहरण के लिए, मेघालय ने केवल 22.3% और तमिलनाडु ने मात्र 32.3% लक्ष्य पूरा किया।
CAMPA फंड के उपयोग में भी भारी अंतर था: 2019-2024 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित 38,516 करोड़ रुपये में से राज्यों ने अपने वन विभागों को 29,311 करोड़ रुपये जारी किए, लेकिन केवल 26,001 करोड़ रुपये ही खर्च हुए—यह कुल धनराशि का केवल 67.5% है। कुछ राज्यों जैसे मणिपुर, आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ने जारी राशि का लगभग पूरा उपयोग किया, जबकि दिल्ली (26.9%), हरियाणा (57.4%) और अंडमान-निकोबार (53.1%) काफी पीछे रहे।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी (CEC) ने कम उपलब्धि और कम खर्च के लिए कई कारण बताए:
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राज्यों द्वारा वार्षिक अफॉरेस्टेशन प्लान देर से सौंपना
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फंड की देर से रिलीज और समर्पित CAMPA कार्यालयों की कमी
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पौधों के जीवित बचने की कमजोर निगरानी
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फंड रिलीज की प्रक्रिया में कई ब्यूरोक्रेटिक स्तर
इन समस्याओं के बावजूद, CEC ने कानूनी फ्रेमवर्क के तहत अब तक की प्रगति को “महत्वपूर्ण” बताया, खासकर महामारी के कारण आई रुकावटों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन चेतावनी भी दी कि पौधारोपण की निगरानी में कमजोरियों और फंड रिलीज़ में विलंब के चलते CAMPA व्यवस्था की मूल भावना कमजोर पड़ रही है।
CAMPA का मूल सुप्रीम कोर्ट के आदेश (टीएन गोदावर्मन मामला, 1995) में है, जिसमें यूजर एजेंसियों को गैर-वनीय उपयोग के लिए जंगल की भूमि लेने के बदले पौधारोपण हेतु फंड देने को बाध्य किया गया। ‘कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड’ (CAF) अधिनियम, 2016 तथा CAF नियम, 2018 के तहत यह व्यवस्था औपचारीक रूप से बनाई गई, जिसके तहत ये फंड केवल पौधारोपण, वनों का पुनरुत्थान, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरणीय पुनर्स्थापन के लिए ही इस्तेमाल हो सकते हैं।
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