नई दिल्ली, 12 अगस्त (पीटीआई) – लोकसभा में मंगलवार को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के नोटिस को स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अप्रत्यक्ष रूप से तंज कसते हुए पिछले महीने के राज्यसभा के तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ के उस बयान की याद दिलाई जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें हाई कोर्ट जज को हटाने का नोटिस मिला है। रमेश ने कहा कि “यह घोषणा अभी तक (कम से कम अब तक) विलोपित नहीं की गई है।”
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने नोटिस स्वीकारने के बाद न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की, जिसके साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस जज के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई।
इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य शामिल हैं।
रमेश ने एक्स (X) पर लिखा, “21 जुलाई 2025 को 16:07 बजे तत्कालीन राज्यसभा सभापति ने एक घोषणा की, जो 16:19 बजे तक चली। यह घोषणा अब तक विलोपित नहीं हुई है।” उन्होंने उस दिन के धनखड़ के पूरे बयान को भी टैग किया।
धनखड़ ने तब कहा था कि उन्हें न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने का नोटिस मिला है और उन्होंने महासचिव को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत 21 जुलाई को तब हुई जब सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पीठासीन अधिकारियों को नोटिस सौंपे थे।
राज्यसभा में दिए गए नोटिस पर विपक्ष के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि लोकसभा में दिया गया नोटिस द्विदलीय था, जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत 152 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे।
लोकसभा में मंगलवार को बिड़ला ने कहा, “समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने का प्रस्ताव समिति की रिपोर्ट आने तक लंबित रहेगा।” उन्होंने बताया कि 21 जुलाई को उन्हें 146 लोकसभा सदस्यों का प्रस्ताव मिला था, जिसमें रवि शंकर प्रसाद और गांधी भी शामिल थे।
गौरतलब है कि न्यायमूर्ति वर्मा को 14 मार्च को उनके आधिकारिक आवास पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा गया था।
श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज़
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