नई दिल्ली, 8 अगस्त (पीटीआई) – दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि सरकार शहर में आवारा पशु समस्या को संतुलित दृष्टिकोण से हल करने के लिए एक नई नीति तैयार कर रही है, जो पशुओं और नागरिकों दोनों के कल्याण को सुनिश्चित करेगी।
मिश्रा ने आरोप लगाया कि नसबंदी के आंकड़े गलत बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “अगर ये आंकड़े सही होते, तो दिल्ली में आवारा कुत्तों की इतनी गंभीर समस्या नहीं होती।”
दिल्ली सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए लगातार बातचीत कर रही है। शुक्रवार को भी एक बैठक हुई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीका गांधी और विभिन्न पशु कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस समस्या के समाधान के लिए नई नीति पर काम कर रही हैं।
उन्होंने कहा, “आज हमें नसबंदी और आवारा पशुओं की देखभाल करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करनी थी। हमने चर्चा की कि समस्या क्यों बढ़ रही है, नीति में कौन-कौन से अंतराल हैं, और कानून तथा कार्यान्वयन में क्या बदलाव आवश्यक हैं।”
मिश्रा ने स्पष्ट किया कि कई नसबंदी केन्द्र ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और कई मामलों में झूठे आंकड़े रिपोर्ट किए जा रहे हैं।
मंत्री ने कहा, “अगर रिपोर्ट किए गए नसबंदी के आंकड़े सटीक होते, तो दिल्ली में आवारा कुत्तों की इतनी गंभीर समस्या सामने नहीं आती।”
उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार एक ऐसा संतुलित समाधान खोज रही है जो आवारा पशुओं के कल्याण को सुनिश्चित करे, पशु प्रेमियों की चिंताओं को समझे, और साथ ही आम नागरिकों की सुरक्षा और चिंताओं का भी समाधान करे।
मिश्रा ने बताया, “इसीलिए हम धीरे-धीरे परामर्श ले रहे हैं और देश-विदेश के बेहतरीन मॉडलों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य दिल्ली में आवारा पशुओं के कल्याण और प्रबंधन के लिए एक व्यापक मिशन शुरू करना है।”
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा था कि रोजाना सैकड़ों कुत्ते काटने की घटनाएं दिल्ली और इसके आस-पास हो रही हैं, जिनकी वजह से रेबीज फैल रहा है। इससे बच्चों और बुजुर्गों को घातक बीमारी का सामना करना पड़ रहा है।
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